एकातिर भए भरका अधिकार कटौतीमा पर्ने,अर्कोतिर मर्यादाक्रममा तलतिर राखिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सान घटेको टिप्पणी हुन थालेको चर्चा र परिचर्चा चलिरहँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लालपूर्जा बाढ्ने अधिकार थपिएको छ । कुनै समय नागरिकता र राहदानीमात्र बाढ्ने अधिकार थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई । कुनै समयका शक्तिशालीका साथैं सान र मान बोकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु अहिले जिल्लामा शान्ति सु व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने र जिल्लाभित्र सरकार, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको विकास कार्यमा सहयोग गर्ने र नागरिकता र राहदानी बाड्ने जिम्मेवारीमा संकुचित हुन पुगेको अवस्था थियो । नेपाल सरकारले हालैमात्र भुमि अधिकार आयोग खारेज गरेर जिल्ला तहमा जग्गा बाँड्ने र भूमि समस्या समाधान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको छ ।
बिज्ञापन
भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ मार्फत सरकारले जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको जिम्मा सीडीओलाई दिएको हो । विगतमा सरकारले हरेक जिल्लामा एक एक आयोग बनाएर कार्यकर्ता भर्ती गर्दै आएकोमा त्यसलाई ब्रेक गरेर उक्त समितिमा केन्द्रमा एउटा भूमि समस्या सामधान समिति र जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्ने र हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला समिति गठन गरेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमको नियम ४१ क ६ ले जिल्लास्तरमा गठन हुने ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति’ को संरचनालाई पूर्ण रूपमा प्रशासनिक बनाएको छ । नियम ४१ क ६ को उपनियम (१) बमोजिम अब यस समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् ।
बिज्ञापन
नयाँ व्यवस्था अनुसार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति गठन हुने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला भित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी, सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत समितिको सदस्य हुने व्यवस्था राखिएको छ । साथै, जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख उक्त समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला समितिको सचिवालय सम्बन्धितजिल्लाको जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालय वा जिल्ला समितिको अध्यक्षले तोकेको स्थानमा रहनेछ भनी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
बालेन सरकारले ल्याएको यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाको नियम ४१ क ८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिलाई सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि अभूतपूर्व र असीमित अधिकार दिएको छ । यस्का अलवा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अर्थात् लालपुर्जा वितरणको अधिकार समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हातमा पुर्याइएको छ । समितिलाई जनशक्ति र बजेट परिचालनमा पनि नियममार्फत नै स्वायत्तता दिइएको छ । जग्गा नापजाँचका लागि फिल्डमा खटिने अमिन र सर्वेक्षकजस्ता प्राविधिक कर्मचारीहरू नियम ४१ क १८ बमोजिम करार सेवामा भर्ना गरी परिचालन गर्न सकिनेछ ।
बिज्ञापन
